IPS अशोक जुनेजा बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के DGP, केंद्र सरकार ने दिया एक्सटेंशन
रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा को छह माह कि सेवावृद्धि दे दी है। वे अगले वर्ष फरवरी तक पद पर बने रह सकेंगे। राज्य सरकार ने उनके सेवा विस्तार का प्रस्ताव कल ही केंद्र सरकार को भेज दिया था, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ऐसे में माना जा रहा था कि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आज वही हुआ। आईपीएस जुनेजा का कार्यकाल 4 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
आईपीएस अशोक जुनेजा जून 2023 में ही सर्विस से रिटायर हो चुके है। लेकिन केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने अशोक जुनेजा के एक्सटेंशन का प्रस्ताव दिया तो केंद्र सरकार ने ये मान लिया और 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया।
जानकारी के अनुसार, वर्तमान डीजीपी के सेवा विस्तार का प्रस्ताव इसलिए जरूरी था, क्योंकि नियमत: वर्तमान डीजीपी के रिटायर होने से तीन माह पूर्व राज्य सरकार को तीन सीनियर अधिकारियों के नाम का पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजना होता है, लेकिन राज्य में डीजीपी के अगले चेहरे पर फैसला करने के लिए पैनल अभी तक यूपीएससी को नहीं भेजा गया है।
राज्यों के डीजीपी चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसमें राज्य के साथ ही यूपीएससी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी भूमिका रहती है। राज्य सरकार यूपीएससी को डीजीपी नियुक्ति के लिए नामों का पैनल भेजती है। इसके बाद फिर यूपीएससी में मीटिंग होती है। इसमें यूपीएससी चेयरमैन खासतौर से मौजूद रहते हैं। देखे आदेश…
