1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट पेश, साय सरकार ने प्रदेश के विकास का एक विस्तृत रोडमैप रखा

रायपुर। मंगलवार को नवा रायपुर स्थित विधानसभा में छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 प्रस्तुत करने से पूर्व बजट पर हस्ताक्षर किये। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व नवीन विधानसभा की पवित्र सीढ़ियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। विधानसभा की सीढ़ियों पर वित्त मंत्री ने माथा टेका। इस बार छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान और गति के बाद ‘संकल्प’ थीम पर बजट को पेश किया है।

बजट के मूल आधार स्तंभ

S-समावेशी विकास

A-अधोसंरचना

N-निवेश

K-कुशल मानव संसाधन

A-अंत्योदय

L-लाइवलीहुड

P-पॉलिसी से परिणाम तक

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है। कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। औद्योगिक विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भरता व समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।

बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, 250 करोड़ रूपए का प्रावधान निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला एमसीएच और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है। दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता में होगा सुधार दूरस्थ क्षेत्र भी जुड़ेंगे हवाई सेवाओं से जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 कराेड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कांकेर में मेडकी बैराज का निर्माण किया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान के लिए 731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पोषण, खेल, परिवहन, आजीविका और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण सशक्त माताएं और स्वस्थ, शिक्षित बच्चे करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए 2,320 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आईटीआई और पाॅलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, CG, ACE (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता) उड़ान, शिखर, मंजिल 33 करोड़ का प्रावधान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, किसानों और मजदूरों को मिलेगी आर्थिक शक्ति, छत्तीसगढ़ की होगी प्रगति

किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए 600 करोड़ का बजट प्रावधान, बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुनाफे की कृषि, खुशहाल किसान और छत्तीसगढ़ की नई पहचान, कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ का बजट प्रावधान, किसानों के लिए विद्युत पंपों पर बिजली बिल सब्सिडी 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान, महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आवासहीन ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु ₹4,000 करोड़ का बजट है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 कराेड़ का प्रावधान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान, युवाओं के लिए कुल 1,097 करोड़ का प्रावधान, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान, गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड़ का बजट प्रावधान, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, 6500 करोड़ के प्रावधान से हर जरूरतमंद तक खाद्य सुरक्षा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम है। हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य किया गया है।

बजट पेशी के अंत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि ना चंदन से ना कुमकुम से, श्रृंगार करा कर आया हूं। ना रोली से ना वंदन से, मस्तक सजा कर आया हूं। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें, वो सौभाग्य जगा कर आया हूं। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से, मैं तिलक लगा कर आया हूं।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अब एक लाख 72 हजार करोड़ बजट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पांच हजार करोड़ का बजट अब 35 गुना बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ पहुंच गया है।