हमारा देश विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, यह संभव हो सका है हमारे गणतंत्र की वजह से : राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका द्वारा यहां राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया गया और परेड की सलामी ली गई। राज्यपाल श्री डेका द्वारा इस अवसर पर जनता के नाम दिए गए संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है।

प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को 76 वें गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

हमारी परंपरा में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात कही गई है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। हमारी इस सुंदर धरती भारत माता के 76 वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने, हम सब आज एकत्र हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस धरती में जन्म लेने का पुण्य मिला। हमारा सौभाग्य इस बात को लेकर भी है कि हम एक स्वतंत्र धरती में एक सबसे अच्छे संविधान की छांव में सुकून का जीवन बिता रहे हैं। यह सब संभव हो पाया हमारे स्वातंत्र्य वीरों और शहीदों के साहस के बूते। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। हम आभारी हैं, उन संविधान निर्माताओं के प्रति, जिन्होंने एक गणतांत्रिक राज्य में नागरिक के रूप में हम सबकी गरिमा को सुरक्षित करने वाला संविधान बनाया। हम आभारी हैं, उन लोकतंत्र सेनानियों के प्रति, जिन्होंने संविधान के स्तंभ को कठिन परिस्थितियों में भी थामे रखा।

इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह संयोग है कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। मेरी सरकार इस अवसर को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हम सभी प्रदेशवासी अटल जी के प्रति कृतज्ञ हैं। आज हमारा प्रदेश जिस तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर काम कर रहा है, इसके पीछे अटल जी का सुशासन का मंत्र और समावेशी विकास की सोच है।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक ऐसे गणतंत्र का निर्माण किया, जिसमें हर नागरिक अपनी पूरी गरिमा से स्वतंत्रता का सुख लेते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कर सके। मेरी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है और इसके अनुरूप कार्य कर रही है। अमर शहीद वीरनारायण सिंह ने 1857 में भारत के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाई थी। उन्होंने पराधीनता से मुक्ति के लिए संघर्ष किया, लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनके आदर्श हमारे पथप्रदर्शक बने हैं। मेरी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख परिवारों को पांच सालों तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।

किसी सरकार की संवेदनशीलता उसके सरोकारों से पता चलती है। मेरी सरकार का पहला ही निर्णय प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए छत की व्यवस्था करना था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख अतिरिक्त आवास निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। हमारा प्रदेश धान का कटोरा है। हम देश के दूसरे ऐसे राज्य हैं जो सेंट्रल पूल में चावल का सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। मेरी सरकार ने अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिलता है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाता है, जो सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए मेरी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना प्रदान किया जा रहा है। मेरी सरकार के इस निर्णय से हर गाँव में खुशहाली आई है। लोग खेती-किसानी की ओर लौट आये हैं। गाँव-गाँव में ट्रैक्टर नजर आते हैं। किसान अपनी खेती में निवेश कर रहे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से शहरी अर्थव्यवस्था भी गुलजार हो रही है।

डॉ. अंबेडकर यह कहते थे कि मैं एक समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मापता हूँ, जो महिलाओं ने हासिल की है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने बहुत से जतन किये हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिये जा रहे हैं। इस राशि से हमारी माताओं-बहनों को अपना बजट व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। बहुत सी माताएं-बहनें अपने सपने इस राशि से पूरा कर रही हैं।

मेरी सरकार का फोकस तीव्र आर्थिक प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा आदर्श राज्य है, जहां निवेश के लिए बेहद अनुकूल माहौल है। खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, दक्ष मानव संसाधन, बेहतरीन अधोसंरचना यहां उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश वातावरण तैयार करती है। नई उद्योग नीति लाकर मेरी सरकार ने उद्यमियों के लिए छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट खोल दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, इज आफ डूइंग बिजनेस और विभिन्न उद्यमों के लिए आकर्षक अनुदान से छत्तीसगढ़ में निवेश का सुनहरा अवसर उद्योगजगत के लिए खुल गया है। अगले पांच सालों में इसके माध्यम से ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे पांच लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।

हमारे गणतंत्र को सबसे बड़ा खतरा हिंसक विचारधाराओं से है। विगत कई वर्षों से प्रदेश माओवाद के संकट में उलझा हुआ है। मेरी सरकार ने एक वर्ष के भीतर सघन अभियान चलाकर माओवादियों को कमजोर करने का कठिन परिश्रम किया है। उत्साह और उमंग से भरे हमारे जवानों ने माओवादियों की रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने माओवादियों को उनके सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में मार गिराया है।

जिन इलाकों में माओवादी आतंक की वजह से विकास का उजाला नहीं पहुंच सका था, वहां नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से मेरी सरकार 17 विभागों की 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। पहली बार इन गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। आधार कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की मुस्कुराहट लौट आई है। गांधी जी के सुराजी गांवों का सपना यहां फिर से आकार लेने लगा है। मेरी सरकार ने बस्तर में बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया। इनमें 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। यह संकेत है कि बस्तर में शांति का दौर लौट आया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस पहल का जिक्र करते हुए प्रशंसा की, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

सुशासन मेरी सरकार का मूलमंत्र है। सुशासन के लिए सबसे जरूरी शर्त है पारदर्शिता। मेरी सरकार हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपना रही है। विभिन्न विभागों में 266 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टूल्स इंस्टाल किये जा रहे हैं। इनसे विभागीय गड़बड़ियों की आशंका थम जाएगी। मेरी सरकार ई-आफिस प्रणाली को भी अपना रही है। नोटशीट अब ई-फाइल के रूप में बढ़ेगी। अधिकारी जो टिप्पणी करेंगे, वो सुरक्षित हो जाएगी, इसमें किसी तरह का फेरबदल संभव नहीं होगा। तय समय-सीमा में फाइल मूव होगी। इससे नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। यह अनुभव में आता है कि फाइलों के निराकरण में काफी समय लगने की वजह से कार्य की लागत काफी बढ़ जाती है। जनता से जुड़े हुए काम अब तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर बढ़ावा दिया है। पीएम गतिशक्ति के माध्यम से वे देश की बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं की मानिटरिंग करते हैं, जिससे तय समय-सीमा में इन्हें आगे बढ़ाने में सफलता मिलती है। मेरी सरकार ने प्रदेश में अटल मानिटरिंग पोर्टल तैयार किया है। इसके माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाती है। मेरी सरकार नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने नवाचार कर रही है। सुगम एप से रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम एप तैयार किया गया है। बसों का लोकेशन बस संगवारी एप के माध्यम से जाना जा सकता है। मेरी सरकार ने खनिजों के मैनुअल ट्रांजिट पास को समाप्त कर आनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की है। जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी सुनिश्चित की गई है।

मेरी सरकार साफ-स्वच्छ प्रशासन देने प्रतिबद्ध है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिविल सेवा के ढांचे और शासकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे। मेरी सरकार ने पीएससी 2021 परीक्षा की जांच का काम सीबीआई को सौंपा है। पीएससी परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर तथा प्रदेश के युवाओं को यूपीएससी में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए, पीएससी परीक्षाओं को यूपीएससी की तर्ज पर कराने का निर्णय लिया गया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हास्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है। रायपुर की नालंदा लाइब्रेरी की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है।

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