सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता आरोपी

कोर्ट ने कहा, इन दोनों मुद्दों से जुड़े नोडल अधिकारी हर तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2025 से हो। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि ये रिपोर्ट उस बेंच तक पहुंचे जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा, जब तक 2016 के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की जानकारी ठीक से नहीं दी जाती और पालन न करने पर सजा तय नहीं होती, तब तक ये नियम प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए, एनसीआर के सभी राज्य और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं।

स्कूल में आतंकवादी के बच्चे कहा जा रहा’, सुप्रीम कोर्ट में आरोपी का बयान
मुंद्रा ड्रग्स बरामदगी मामले के एक आरोपी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनआईए द्वारा ड्रग्स की कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होने का आरोप लगाए जाने के बाद उसके बच्चों को स्कूल में आतंकवादी कहा जा रहा है और उन्हें स्कूल से वापस लाना पड़ा।

जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को वरिष्ठ वकील ए सुंदरम ने बताया कि उनके मुवक्किल हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनआईए के एक वकील ने यह दावा किया कि पैसे का इस्तेमाल पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में हुआ।

सुंदरम ने कहा, बच्चों को स्कूल में आतंकवादी के बच्चे कहा जा रहा है। उन्हें स्कूल से वापस लाना पड़ा। ये बातें अखबारों और मीडिया में छा गईं। एनआईए ने ये बातें बिना किसी ठोस आधार के एक ड्रग्स केस में कह दीं। जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें शांत किया और कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं, उसके परिवार वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, इस बात का ध्यान रखा जाए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप जानते हैं क्या करना है।