अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का करें निराकरण- कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी
दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन, कलेक्टर जनचौपाल और सार्थ-ई एप के लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर समयावधि में निराकृत करने अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि आवेदन के निराकरण अथवा निराकृत नहीं होने की स्थिति में इसकी जानकारी संबंधित आवेदक को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निराकृत प्रकरणांे को लंबित सूची के विलोपित कराने अधिकारी आवश्यक पहल करें। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण की जानकारी ली।
साथ ही संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा तथा जिला कोषालय द्वारा लगाई गई आपत्ति के तत्परतापूर्वक निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के वार्डों में स्वच्छता निरीक्षण हेतु अधिकारियों को पांच-पांच वार्डों का भ्रमण कर जानकारी संबंधित सीएमओ को अवगत कराने के दायित्व सौंपे गये हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जिस प्रकार मेगा पीटीएम के मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों ने अपने रूचि प्रदर्शित की हैं। इसी प्रकार वे नगरीय निकायों के वार्डों के स्वच्छता मॉनिटरिंग की दायित्व भी सफलतापूर्वक करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार विगत वित्तीय वर्ष के जो निर्माण कार्य अप्रारंभ है, ऐसे सभी कार्य निरस्त हो गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) से संबंधित लंबित आवेदन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जाए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के हर वार्डों में उद्यान हेतु जमीन चिन्हांकित करने और पूर्व चिन्हित स्थानों पर उद्यान विकसित करने के कार्यों में प्रगति लाने संबंधित सीएमओ को निर्देशित किया।
उन्होंने नगरीय निकायों में सड़क संधारण एवं पेच वर्क कार्य जारी रखने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों को छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए आब्जर्वर की ड्यूटी लगाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा गया।इसी प्रकार गतिशक्ति योजना से संबंधित जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने कहा गया है।
